गेहूं के MSP पर 175 रु. बोनस की घोषणा के बाद भुगतान को लेकर सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, उपज बेचने के बाद तत्काल मिलेंगे रु…

गेहूं के समर्थन मूल्य पर मिलेगा 175 रु. का बोनस, उपज बेचने (Wheat Procurement) के बाद तत्काल मिलेंगे रुपए, भुगतान को लेकर सरकार ने यह की व्यवस्था..

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Wheat Procurement | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से करने की घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीदी पर 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले वर्ष गेहूं खरीदी के दौरान सबसे अधिक समस्या भुगतान को लेकर आई रही थी। पिछले वर्ष समय पर भुगतान नहीं होने की कई शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर किसानों ने दर्ज करवाई थी।

प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष क्योंकि भुगतान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गेहूं खरीदने Wheat Procurementके बाद जल्द से जल्द किसानों को इसका भुगतान किया जाए।

इस चीज पर विशेष जोर दिया जाए, क्योंकि किसानों को समस्या आती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी Wheat Procurement के बाद इस वर्ष क्या व्यवस्था रहेगी, आईए जानते हैं…

भुगतान में हुई देरी के कारण नहीं बेचते MSP पर गेहूं

Wheat Procurement | इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख 61 हजार 627 किसानों से 36 लाख 50 हजार 736 टन धान खरीदा। किसानों को भुगतान उनके आधार से लिंक खाते पर किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से जस्ट इन पोर्टल से भुगतान की व्यवस्था बनाई गई है।

इसके बाद भी इसमें विलंब हो जाता है। अभी भुगतान में औसत पांच से सात दिन लगते हैं। जबकि, कुछ मामलों में 15 दिन से अधिक का समय लग जाता है। यही स्थिति गेहूं खरीदी के दौरान भी बनती है।

भुगतान में विलंब से उन किसानों को परेशानी अधिक होती है, जिनकी जोत छोटी होती है। कई किसान तो केवल इसी वजह से उपार्जन केंद्रों पर उपज नहीं बेचते हैं क्योंकि भुगतान में विलंब होता है। : Wheat Procurement

सीएम हेल्पलाइन में आती हैं शिकायतें

मध्यप्रदेश देश के तीन शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य में उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार देती है।

इसके लिए प्रतिवर्ष गेहूं, धान सहित अन्य उपज खरीदी जाती हैं। किसानों को उपज का भुगतान समय पर हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में आनलाइन व्यवस्था तो बनाई गई है, पर इसमें भी विलंब हो जाता है। : Wheat Procurement

यही कारण है कि किसान इससे सबसे अधिक परेशान होते हैं, सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर सबसे अधिक शिकायतें उपज बेचने के बाद भुगतान को लेकर ही दर्ज होती है।

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एमपी में अपनाया जाएगा यूपी मॉडल

उपार्जन के पश्चात भुगतान में देरी से किसानों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अब मप्र सरकार उत्तर प्रदेश का माडल अपनाने जा रही है। वहां 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था बनाई गई है।

इस माडल को आगामी गेहूं के उपार्जन से लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का एक दल ने उत्तर प्रदेश पहुंचकर विस्तृत अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश में बीते वर्ष छह लाख 16 हजार किसानों से 48 लाख टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। : Wheat Procurement

किसानों को मिलेंगे 48 घंटे में उपज के रुपए 

मप्र खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना है, ताकि किसानों को परेशानी न हो। उप्र में भुगतान 48 घंटे में करने की व्यवस्था है।

आधार से लिंक बैंक खाते में आनलाइन भुगतान किया जाता है। यह किस तरह काम कर रहा है, इसका अध्ययन करने खाद्य संचालनालय और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को भेजा गया है। : Wheat Procurement

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एमपी में 31 मार्च तक होंगे गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस बार 50 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद करने का अनुमान रखा गया है। इस साल राज्य में उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 4000 कर दी गई है, जो पिछले वर्ष 3694 थी।

किसानों के पंजीयन हेतु प्रदेश भर में पंजीयन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये जिले में 20 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक प्रदेश में स्थापित किए गए पंजीयन केन्द्रों पर किसानों का पंजीयन किया जायेगा। : Wheat Procurement

विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों एवं इच्छुक सभी किसानों को नए सिरे से समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाना आवश्यक होगा। किसानों के लिए निशुल्क पंजीयन करवाने की व्यवस्था की गई है।

किसान निर्धारित पंजीयन केन्द्र के अलावा अनुमति प्राप्त एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे पर भी सशुल्क 50 रूपये प्रति पंजीयन देकर अपना पंजीयन करा सकेगे।

समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों को कई जगह रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। किसान खुद अपने एंड्रॉयड फोन से एमपी किसान एप्प पर जाकर अपना पंजीयन स्वयं कर सकते है। : Wheat Procurement

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्र तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र सरकारी समितियों द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र कियोस्क, लोक सेवा केंद्र, साइबर कैफे पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

पंजीयन के लिए जमीन की पावती, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक। बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। जिन किसानों के खाते और आधार लिंक ना हों, वह संबंधित बैंक में जाकर अपना खाता आधार से लिंक कराले।

किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा, जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, तभी किसान पंजीयन हो सकेगा। विसंगति होने पर सुधार कार्य तहसील कार्यालय से होगा। : Wheat Procurement

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