मध्य प्रदेश के किसानों को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने वाला है सीएम ने इसकी (CM Mohan Yadav Decision) घोषणा की है, डिटेल जानिए..
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CM Mohan Yadav Decision | मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को गेहूं और धान की खरीदी पर बोनस दिया जा रहा है। वहीं अब प्रदेश के किसानों को दूध विक्रय पर भी बोनस मिलेगा।
सबसे खास बात यह है कि सरकार किसानों को बिजली बिलों से मुक्ति की तैयारी में लगी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इसकी घोषणा कर दी है। : CM Mohan Yadav Decision
सरकार किसानों को किस प्रकार से फायदा देने की तैयारी कर रही है एवं इसके लिए किसानों को क्या करना होगा आइए जानते हैं डिटेल में..
लाखों किसानों को मिलेगा फायदा
CM Mohan Yadav Decision | सरकार का यह प्रयास उन किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो वर्षों से सिंचाई के लिए बिजली बिलों का भुगतान कर रहे हैं। अब वे कम खर्च में अपनी फसलों को बेहतर सिंचाई सुविधा दे सकेंगे।
इससे किसानों की लागत कम होगी एवं आमदनी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में योगदान देगी।
किसानों को इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी एवं आवेदन कहां होंगे। इस संबंध में पूरे कार्य योजना तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना एक उदाहरण है कि कैसे सही नीतियों और तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस योजना से अन्य राज्यों के किसान भी प्रेरणा लेंगे और सरकारें उनके लिए भी ऐसी ही योजनाएं लाएंगी। : CM Mohan Yadav Decision
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सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाई जाएगी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए कहा कि प्रदेश सरकार हर खेत तक पानी पहुंचा कर किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। : CM Mohan Yadav Decision
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही किसानों को दूध उत्पादन पर बोनस भी दिया जाएगा।
कम डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा किसानों के हित को प्राथमिकता दी है। हर खेत तक पानी पहुंचाने के प्रयास में सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है।
राज्य के जल संसाधन विभाग ने कई बड़ी, मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को साकार किया। 2003 में मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 3 लाख हेक्टेयर था, जो 2024 में बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर हो गया। 2028-29 तक इसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। : CM Mohan Yadav Decision
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बिजली बिल से किसानों को मिलेगी मुक्ति
एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से उन्हें सोलर पंप प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि किसान प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
एमपी के किसानों को 5 रु. में स्थाई कृषि पंप कनेक्शन
CM Mohan Yadav Decision | केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को सौर ऊर्जा और विद्युत से चलने वाले कृषि पंपों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इन आधुनिक पंपों से न केवल किसानों को राहत मिलती है, बल्कि प्रदूषण भी काफी हद तक कम होता है।
अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसानों को मात्र 5 रुपये में स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने की योजना शुरू की है। यह योजना मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से लागू की जा रही है।
इसके तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो बिजली की मौजूदा लाइनों के पास रहते हैं। ऐसे किसान सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले अधिकारी किसानों की मदद करेंगे और उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। : CM Mohan Yadav Decision
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुसार, निम्न दाब पोल से उपभोक्ताओं के लिए स्थापित होने वाली सर्विस लाइन के जरिए किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को शुरुआत में केवल 5 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, उनके पहले बिजली बिल में प्रति हॉर्सपावर 1200 रुपये की सुरक्षा निधि जोड़ी जाएगी। : CM Mohan Yadav Decision
इस योजना के तहत आवेदन के लिए सरल संयोजन पोर्टल पर आवेदन किसान अपने क्षेत्र के अधिकारियों की मदद से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए पहचान पत्र, भूमि दस्तावेज़, और बिजली की उपलब्धता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
सत्यापन प्रक्रिया आवेदन की जानकारी सत्यापित करने के बाद, किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। कनेक्शन शुल्क कनेक्शन के लिए केवल 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, और सुरक्षा निधि का प्रावधान बिजली बिल के माध्यम से किया जाएगा। : CM Mohan Yadav Decision
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ये आवेदन कब से होने वाले हैं?
सरकार द्वारा पूरी योजना बनाई जा रही है जैसे ही धरातल पर इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, हम आपको जानकारी देंगे।