एमपी की मोहन सरकार Mohan cabinet decision ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आईए जानते हैं पूरी डिटेल..
Mohan cabinet decision | मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के लिए 30 हजार करोड़ का बजट पास करने के साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। एमपी सरकार ने गेंहू का समर्थन मूल्य बढ़ा कर किसानों को बड़ी राहत दी है, इससे अब किसानों को 125 रुपए का बोनस मिलेगा। यानी गेंहू का समर्थन मूल्य जो अभी एमएसपी- 2275 रुपए हैं, उसे 125 बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया जायेगा।
गौरतलब है कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मप्र सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों Mohan cabinet decision को इसका लाभ और राहत मिलेगी। इस फैसले से किसानों के चेहरे पर ख़ुशी की साफ झलक दिखाई दे रही है। बता दे कि एमपी कैबिनेट में पास हुए इस प्रस्ताव में गेहूं का समर्थन मूल्य में खरीदी 30 हजार करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।
केन-बेतवा लिंक के लिए राशि मंजूर
Mohan cabinet decision | केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 24,293 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस परियोजना से बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।
केन बेतवा लिंक परियोजना Mohan cabinet decision के माध्यम से 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन के को लाभ होगा।
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किसानों के लिए 30 हजार करोड़ का बजट पास
राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए फैसला किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों को खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाएं नोडल एजेंसियां रहेगी। वहीं वर्तमान में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 30 हजार करोड़ के बजट Mohan cabinet decision को अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार की ओर से यह भी कहा, कि एमएसपी बढ़ाने के साथ ही किसानों को बोनस दिया जाएगा।
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कैबिनेट बैठक में इसे भी मिली मंजूरी
Mohan cabinet decision | चित्रकूट के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) को भंग करके चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। विकास प्राधिकरण के गठन से इस धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर का मास्टर प्लान लागू किया जा सकेगा। प्राधिकरण के लिए 20 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए।
इनके अलावा कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए
मुरैना जिले के अंबाह में एक पुल को घड़ियाल परियोजना के कारण 2012 से अनुमति नहीं मिल रही थी। इसके निर्माण कार्य को शुरू करने की परमिशन देकर 157 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
आदिवासी दूरस्थ इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रति किमी एक करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा अन्य कामों पर जो राशि खर्च होगी, राज्य सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना Mohan cabinet decision को विस्तारित कर ‘प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना’ नाम से लागू करने की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए हाइड्रो पावर के साथ सोलर पंप योजना के माध्यम से काम किया जाएगा।
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