पीएम सूर्योदय योजना (PM suryoday yojna Aavedan) को पात्रता, आवेदन सहित सारी जानकारी आर्टिकल में जानें..
PM suryoday yojna Aavedan | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दिल्ली लौटते ही 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देशभर में एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना PM suryoday yojna Aavedan प्रारंभ करेगी। मध्य प्रदेश में 2 लाख घरों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भोपाल और इंदौर के 25-25 हजार घर शामिल किए जा रहे हैं।
क्या है पीएम सूर्योदय योजना (PM suryoday yojna Aavedan)
सूर्योदय योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप के कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। इससे उनकी खुद की बिजली की जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही एक्सट्रा इलेक्ट्रिसिटी बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। योजना के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने इस कैंपेन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने की बात कही है।
सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों का टारगेट नया है। हालांकि, घर की छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम सरकार पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चल रही सरकारी योजना ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ PM suryoday yojna Aavedan के तहत पहले से कर रही है, लेकिन यह प्रोग्राम तय समय से काफी पीछे चल रहा है।
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पीएम सूर्योदय योजना के फायदे
- यह PM suryoday yojna Aavedan योजना ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- यह योजना लोगों को बिजली के बिलों में बचत करने में मदद करेगी।
- यह योजना पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मददगार साबित होगी।
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पीएम सूर्योदय योजना की पात्रता
- इस PM suryoday yojna Aavedan योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की सालाना इनकम 1 या 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए जगह होनी चाहिए।
- आवेदन करते समय आवेदक के सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए।
- आवेदक किसी सरकारी सर्विस से नहीं जुड़ा होना चाहिए।
पीएम सूर्योदय योजना का ऐसे मिलेगा लाभ
इस PM suryoday yojna Aavedan योजना का फायदा लेने के लिए नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बिजली कंपनी को एक हजार रु. मीटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए देना होते हैं। नेट मीटर मौडम के साथ 12-13 हजार के आसपास आता है। इस योजना में सब्सिडी हासिल करने की कुछ शर्तें हैं, जैसे :-
- सोलर पैनल और मॉड्यूल देश में ही बने होने चाहिए।
- सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी या डिसकॉम से अप्रूव कैपेसिटी, जो भी कम होगी, उसके आधार ही सब्सिडी मिलती है।
- वार्षिक बिल के हिसाब प्रतिदिन के ऐवरेज के हिसाब से किलोवाट की गणना होती है।
पीएम सूर्योदय योजना के दस्तावेज
PM suryoday yojna Aavedan | पीएम सूर्योदय योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेजों की जरूरत रहेगी, जो की इस प्रकार से है :-
- आधार कार्ड ,
- इनकम सर्टिफिकेट ,
- मोबाइल नंबर ,
- बिजली का बिल ,
- बैंक पासबुक,
- पासपोर्ट साइज फोटो ,
- राशन कार्ड ,
- एड्रेस प्रूफ इत्यादि।
पीएम सूर्योदय योजना में आवेदन कहां करें?
यदि आप भी पीएम सूर्योदय योजना PM suryoday yojna Aavedan का लाभ लेना चाहते है। तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार योजना में आवेदन करना होगा। जो की इस प्रकार से है:-
- ऑफिशियल वेबसाइट https://solarrooftop.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद आपको होम पेज पर अप्लाई को सिलेक्ट करना है।
- अब आप अपना राज्य और जिला सिलेक्ट करें और बाकी जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद आप बिजली बिल नंबर भरें।
- विद्युत खर्च जानकारी भरें और बेसिक इनफार्मेशन भरने के बाद सोलर पैनल डिटेल्स डालें।
- अब अपने छत का एरिया माप कर भरें।
- आपको छत के एरिया के अनुसार ही सोलर पैनल PM suryoday yojna Aavedan को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है।
इस तरह आप आवेदन दे देंगे। आवेदन पूरा होने के बाद सरकार इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की सब्सिडी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी।
देशभर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी सरकार
PM suryoday yojna Aavedan | इस योजना में कोई भी व्यक्ति अपने घर में सिस्टम लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकता है और इसे बिजली कंपनियों को बेच सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी लॉन्च की है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार देशभर में एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने 2 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का प्लान तैयार किया है। भोपाल और इंदौर में 25-25 हजार घरों में यह सिस्टम लगाने की तैयारी है।
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