सीजन के पहले गेहूं के भाव को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देखें डिटेल..

किसान गेहूं के बंपर पैदावार के प्रति आशान्वित है, वहीं सरकार ने भाव (Wheat Price) के संबंध में बड़ा फैसला किया है आईए जानते हैं पूरी डिटेल..

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Wheat Price | देश में इस साल गेहूं की अच्छी फसल होने की संभावना है। अधिक रकबे में खेती और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण देश में चालू रबी सत्र के दौरान गेहूं की अच्छी फसल होने के आसार हैं।

कृषि मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1,132.92 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया था। वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) के रबी सत्र में गेहूं का रकबा 320 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल यह रकबा 315.63 लाख हेक्टेयर था। : Wheat Price

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भी अधिक रकबे के कारण वर्ष 2024-25 में गेहूं का अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक फसल की स्थिति अच्छी है और दिन-रात का तापमान सामान्य है।

इधर गेहूं के भाव नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह निर्णय गेहूं की कीमतों (Wheat Price) को काबू में रखने के लिए लिया है। आईए जानते हैं पूरी डिटेल..

केंद्र सरकार ने तय की नई भंडारण सीमा

Wheat Price | गेहूं की नयी फसल की कटाई मार्च के अंत से शुरू होती है। इसके पहले केंद्र ने कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण करने वालों के लिए गेहूं भंडारण की सीमा सख्त कर दी। सरकार ने साथ ही कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है।

केंद्र सरकार ने कहा कि 31 मार्च तक लागू रहने वाली संशोधित भंडारण सीमा के अनुसार व्यापारी/थोक विक्रेता केवल 250 टन गेहूं रख सकते हैं। पहले के मानदंड के अनुसार यह सीमा 1,000 टन थी। खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की सामा को पांच टन से घटाकर चार टन कर दिया गया है। : Wheat Price

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गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा 

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गेहूं की कीमतों (Wheat Price) को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को संशोधित करने का फैसला लिया है।

बड़े खुदरा बिक्री श्रृंखला के लिए, प्रत्येक बिक्रीकेन्द्र के लिए स्टॉक सीमा चार टन होगी, जो उनके सभी बिक्रीकेन्द्र और डिपो पर अधिकतम मात्रा (चार गुना आउटलेट की कुल संख्या) टन स्टॉक के अधीन होगी। सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना जरूरी है।

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उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

Wheat Price | सरकार ने कहा कि कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती पाई गई। उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि अगर उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।

समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों व थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमाएं लगाईं। : Wheat Price

निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग जरूरतों स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) का आदेश, 2024 को 24 जून, 2024 को जारी किया गया था और 9 सितंबर, 2024 और 11 दिसंबर, 2024 को संशोधित किया गया था। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू था।

गेहूं की स्टॉक लिमिट पर रखी जाएगी कड़ी नजर

Wheat Price | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं की स्टॉक रखने की सीमा को कड़ा किया गया है।

विभाग ने यह भी कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। वह कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

देश में उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह उचित हस्तक्षेप करता है। 31 मार्च तक लागू होने वाली संशोधित स्टॉक सीमा के अनुसार, व्यापारी एवं थोक विक्रेता पहले के 1,000 टन के मानदंड के मुकाबले केवल 250 टन गेहूं रख सकते हैं। खुदरा विक्रेताओं के लिए, स्टॉक सीमा को प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए स्टॉक सीमा 5 टन से घटाकर 4 टन तक संशोधित किया गया है। : Wheat Price

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