पशुपालन व्यवसाय कर रहे है तो इन टॉप 5 योजनाओं का लाभ जरूर उठाए, मिलती है 50 लाख तक की सब्सिडी

पशुपालन और डेयरी फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए खास सरकारी योजनाओं (Animal husbandry Scheme) की जानकारी देखें..

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Animal husbandry Scheme | हमारे देश के कई किसान खेती के साथ साथ पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग करने अपने आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे है। आज का आधुनिक युग का किसान पशुओं के दुग्ध उत्पादन से लाखों रुपए सालाना की कमाई कर रहे हैं। वही, कुछ किसान/पशुपालक ऐसे भी है। जिनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के चलते वह अपना व्यवसाय नही कर पाते है।

ऐसे में यदि आप पशुपालन व्यवसाय कर रहे है या पशुपालन व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे है तो, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर अपना व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकते है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को 50 लाख तक का अनुदान भी दिया जाता है। आइए आपको बताते है पशुपालन और डेयरी फार्मिंग करने वाले पशुपालक किसानों के लिए कौन सी टॉप 5 खास सरकारी योजनाएं Animal husbandry Scheme चलाई जा रही है…

पशुपालन करने वाले किसानों के लिए टॉप 5 सरकारी योजनाएं

  1. राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना (National Livestock Mission Scheme)
  2. राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना (National Gokul Mission Yojana)
  3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan credit card scheme)
  4. ए-हेल्प कार्यक्रम (A-Help Program)
  5. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Program)

आइए अब Animal husbandry Scheme योजनाओं की विस्तृत जानकारी जानते है…

1. राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना (National Livestock Mission Scheme)

इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना Animal husbandry Scheme का उद्देश्य भोजन और चारे के विकास समेत ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार कर पशु उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के लिए किसान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त अन्य पात्र संस्थाएं, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक से 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करते हैं। : Animal husbandry Scheme

इस लोन पर किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सब्सिडी राशि समान किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त परियोजना की शुरुआत में और दूसरी किस्त परियोजना के पूरा होने के बाद दी जाती है। कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।

पशुधन मिशन योजना में आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर पोर्टल https://nlm.udyamimitra.in/ पर किया जा सकता है। अपने क्षेत्र के निकटतम पशुपालन विभाग एवं डेयरी विभाग बोर्ड से संपर्क कर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा 10 सितंबर 2020 को ई-गोपाला ऐप भी शुरू किया गया, जो किसानों को पशुओं के संतुलित आहार के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। : Animal husbandry Scheme

2. राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना (National Gokul Mission Yojana)

सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना Animal husbandry Scheme के तहत किसान एवं पशुपालकों को वह सभी सुविधाएं देती है, जो पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग के लिए जरूरी होती है। इस योजना के घटक जैसे पशुपालन के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ा स्वास्थ्य में सुधार सम्मेलन और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। पशु वैज्ञानिकों के माध्यम से पशुपालकों को प्रजनन की नवीनतम तकनीकें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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इनमें लिंग-पृथक्कृत वीर्य, कृत्रिम गर्भाधान (एआई), बोवाइन इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) और जीनोमिक चयन तकनीकें शामिल हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के लिए 2,400 करोड़ रुपए का बजट आवंटन करते हुए इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना Animal husbandry Scheme के अंतर्गत भारत का कोई भी मूल निवासी लघु-सीमांत किसान अथवा पशुपालक लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन नजदीकी पशुपालन एवं डेयरी विभाग में किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

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3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan credit card scheme)

भारत सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत सरकार ने पहली बार पशुपालक किसानों और मत्स्य पालकों को कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) Animal husbandry Scheme की सुविधा प्रदान की है।

इसमें चाहे व्यक्तिगत किसान हों या संयुक्त उधारकर्ता अथवा संयुक्त देयता समूह या फिर स्वयं सहायता समूह, वे सभी इस केसीसी योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। विशेष बात यह है कि इस योजना में स्वामित्व वाले / किराए पर / पट्टे पर शेड रखने वाले काश्तकार भी शामिल किए हैं।

4. ए-हेल्प कार्यक्रम (A-Help Program)

किसानों या पशुपालकों में जागरूकता पैदा करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार ने “ए हेल्प” (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) को शामिल किया है। यह स्थानीय पशुधन संसाधन व्यक्ति और पशुपालकों तथा पशु चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के बीच एक संपर्क बिंदु के तौर पर कार्य कर रहा है।

विभाग द्वारा किसानों के घर-घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने के लिए मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन) को शामिल किया जा रहा है। मैत्री किसान जागरूकता, पशुओं के टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, पशु पोषण सलाह आदि का कार्य भी संभाल रहे हैं। Animal husbandry Scheme

मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा गोबर के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग के प्रयासों से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने यूपी के वाराणसी दुग्ध संघ में 4000 क्यूबिक मीटर बायोगैस संयंत्र की स्थापना की है, जिसमें किसानों से खरीदे गए 100 मीट्रिक टन गोबर का प्रतिदिन इस्तेमाल किया जाएगा।

5. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Program)

Animal husbandry Scheme | पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य खुरपका-मुंहपका और ब्रुसेलोसिस जैसी पशु बीमारियों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने तथा पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना है। इस योजना की शुरूआत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के तहत किसानों के घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सचल पशु चिकित्सा यूनिट की स्थापना की जाती है। पशुपालक और किसानों में जागरूकता पैदा करने और प्रचार-प्रसार के लिए इस योजना Animal husbandry Scheme के तहत राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

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