गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीदी MSP gehun kharidi के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु चार दिन का समय बचा है किसानों को क्या करना होगा जानें..
MSP gehun kharidi ; एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर इस वर्ष कई बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव खरीदी एवं रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए हुए हैं। मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीद में गड़बड़ियों को रोकने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया है।
नई व्यवस्था के अनुरूप अब प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। पिछले वर्ष करवाए गए पंजीयन अमान्य कर दिए गए हैं। सभी किसानों को नए सिरे से समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 मार्च तक चलेगी। इस दौरान किसानों को पंजीयन करवाना अनिवार्य है। आईए इस खबर में जानते हैं पूरी डिटेल..
किसान कहां करवा सकते हैं पंजीयन
MSP gehun kharidi प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पंजीयन कराने में असुविधा न हो, इसके लिए अब एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे पर जाकर भी पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पचास रुपये शुल्क देना होगा।
पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आइएफएससी कोड नहीं देना होगा। यह जानकारी सरकार आधार नंबर से लेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सभी सेवा सहकारी संस्थाओं को भी पंजीयन की जिम्मेदारी दी है। किसान अपनी सुविधा अनुसार सेवा सहकारी संस्थाओं के कार्यालय में जाकर गेहूं खरीदी का पंजीयन करवा सकते हैं।
पंजीयन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
MSP gehun kharidi पंजीयन कराते समय किसानों को कुछ दस्तावेज रखने होंगे। जमीन की पावती, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक। बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। जिन किसानों के खाते और आधार लिंक ना हों, वह यह काम करा लें।
MSP gehun kharidi किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा, जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, एवं खाता खाता एवं खसरा समग्र आईडी से भी लिंक होना जरूरी है। तभी किसान पंजीयन हो सकेगा। विसंगति होने पर सुधार कार्य तहसील कार्यालय से होगा ।
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गेहूं उपार्जन का सत्यापन आधार से होगा
विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार MSP gehun kharidi पंजीयन कराने और उपज बेचने के लिए आधार नंबर से सत्यापन कराया जाएगा। आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, ओटीपी उसी पर आएगा। किसान का पंजीयन तभी होगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड एवं समग्र आईडी में दर्ज नाम से होगा। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो फिर तहसील कार्यालय से सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन में यदि किसान की जानकारी सही पाई ताकि है तो फिर पंजीयन MSP gehun kharidi को मान्य किया जाएगा।
किसानों को यह जानकारी देना होगी
MSP gehun kharidi पंजीयन के समय किसानों को भूमि का क्षेत्र, फसल की किस्म आदि की जानकारी देनी होगी। इससे सरकार को आगामी कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी। किराए पर भूमि लेकर खेती करने वाले, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों को पंजीयन कराने के लिए पंजीयन केंद्र ही जाना होगा। इन्हें यह भी बताना होगा कि वे कितनी उपज बेचेंगे और उसे भंडारित करके कहां रखा है।
पिछले वर्ष के समान ही इस वर्ष भी किसानों को उपज बेचने के लिए एमएसएम नहीं भेजे जाएंगे। इसके स्थान पर उन्हें उपार्जन केंद्र, उपज बेचने के लिए लाने की तारीख और स्लाट का चयन करना होगा।MSP gehun kharidi
किसान स्वयं कैसे करें पंजीयन जानिए
MSP gehun kharidi समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों को कई जगह रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। किसान खुद अपने एंड्रॉयड फोन से पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, सरकारी समिति, SHG/FPO द्वारा संचालित सुविधा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कियोस्क, लोक सेवा केंद्र, साइबर कैफे पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इन पर शासन द्वारा 50 रुपए की शुल्क तय की गई है।
किसान खुद भी पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल में गूगल पर www.mpeuparjan.nic.in पर जाना होगा। वहां नीचे उन्हें दो विकल्प मिलेंगे- खरीफ और रबी। रबी के विकल्प में “रबी-2024-25” लिखा दिखेगा। उस पर क्लिक करने पर एक नई लिंक खुलेगी। उसमे दो ऑप्शन दिखेंगे। पहले ऑप्शन पर लिखा होगा- किसान पंजीयन/आवेदन सर्च।
उस पर क्लिक करते ही नई लिंक खुलेगी, जिसमें खसरा नंबर, नाम, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या आदि विकल्प दिखेंगे। इन सभी को भरकर किसान को सबमिट (submit) बटन दबाना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर सबमिट करते ही किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।MSP gehun kharidi
छन्नी लगाकर ही बेच पाएंगे समर्थन मूल्य पर गेहूं
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं छन्ना लगाकर खरीदा जाएगा। जब किसान उपज लेकर उपार्जन केंद्र पर आएगा तो उसे छन्ने से छानकर लिया जाएगा ताकि गुणवत्तायुक्त अनाज की ही खरीद हो। इससे न तो समितियों को कोई परेशानी होगी और न ही किसानों को भुगतान में समस्या आएगी। उपज किसान की ही हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी पहचान अंगूठे का निशान लेकर की जाएगी। आधार के बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद ही उपज बेची जा सकेगी।
आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य
किसानों को आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर और बैंक खाते को अपडेट करें ताकि भुगतान में कोई समस्या न आए। समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। उपार्जन 25 मार्च से साढ़े तीन हजार से ज्यादा केंद्रों पर प्रारंभ होगा।
किसान करेगा उपार्जन केंद्र का चयन
MSP gehun kharidi इस बार किसानों को नई सुविधाएं दी गई हैं। किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, किस तारीख को उपज लेकर जाएंगे, यह तय करने की सुविधा किसानों को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कियोस्क, लोक सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी शासन ने तय कर दी है। 50 रुपए फीस इसके लिए तय की गई है।
रबी विपणन वर्ष 2024 के लिए यह रहेगा समर्थन मूल्य
MSP gehun kharidi केंद्र सरकार ने रबी विवरण वर्ष 2024–25 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपए बढ़ाते हुए 2275 रुपए प्रति क्विंटल किया है। देशभर में इसी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। हालांकि 2023 में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए एवं धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “पीएम मोदी की गारंटी” कहा था।
पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी के तारतम्य में किसानों को अब आशा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ेगा। हालांकि दूसरी ओर विशेषज्ञ बताते हैं कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बजाय राज्य सरकारी बोनस के तौर पर अतिरिक्त राशि देकर किसानों को लुभा सकती है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिए जाने की घोषणा कर दी। राजस्थान में अब इस वर्ष 2400 रुपए प्रति क्विंटल के मान से MSP gehun kharidi सरकारी गेहूं की खरीदी होगी।
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अब संभावना यह जताई जा रही है कि एमपी में भी राज्य सरकार बोनस की घोषणा करेगी। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार भी प्रति 2500 रुपए या 2700 रुपए प्रति क्विंटल के मान से गेहूं की सरकारी खरीदी करेगी। पंजीयन प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस संबंध में घोषणा होने की संभावना है। इधर पंजीयन की तिथि बढ़ाने की संभावना भी बनी हुई है। MSP gehun kharidi
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