गेहूं के भाव Wheat price को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है पूरी जानकारी पढ़िए..
Wheat price | गेहूं का सीजन चल रहा है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू कर दी है मंदिरों में भी गेहूं के अच्छे भाव चल रहे हैं। किसानों को इससे फायदा हो रहा है लेकिन इसी बीच खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं के भाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश का असर गेहूं के भाव पर कितना पड़ेगा एवं पूरा आदेश क्या है, आईए जानते हैं..
सरकार ने यह आदेश जारी किया : Wheat price
मौसम की मार के चलते इस वर्ष रबी सीजन गेहूं का उत्पादन कम होने का अनुमान है। यही कारण है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी तय लक्ष्य के अनुरूप इस वर्ष होना संभव नहीं है। किसी को देखते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं की उपलब्धता पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने और देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है।
सरकार ने गेहूं की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए आदेश जारी किया है कि देश में गेहूं Wheat price के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।
गेहूं के स्टाक को पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा
Wheat price | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि वह कीमतों को नियंत्रित करने और देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों पर लागू है।
सभी संबंधित कानूनी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल https://evegoils.nic.in पर स्टॉक का नियमित और सही ढंग से खुलासा किया जाए। आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है. इसके बाद, संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं Wheat price के स्टॉक का खुलासा करना होगा।
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स्टॉक के लिए यह निर्धारण किया गया
Wheat price | केंद्र सरकार नें दिसंबर 2023 में केंद्र ने गेहूं भंडारण की सीमा में संशोधन किया था। खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए संशोधित सीमा 10 MT टन से घटाकर 5 MT टन कर दी गई। बिग चेन रिटेलर्स को अपने प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 MT टन और अपने सभी डिपो पर 1,000 MT टन स्टॉक रखने की अनुमति दी गई थी। पहले यह क्रमशः 10 MT टन और 2000 MT टन था।
सरकार ने कहा था कि अगर संस्थाओं के पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा। इसके साथ ही सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल स्टॉक की घोषणा पहले से ही की जा रही है।
कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। वह खुद को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं Wheat price और चावल के स्टॉक का खुलासा करना शुरू कर सकती है। आदेश में कहा गया है कि अब सभी संस्थाओं को अपने गेहूं और चावल के स्टॉक को पोर्टल पर नियमित रूप से घोषित करना होगा।
महंगाई बढ़ने पर उठाया यह कदम
Wheat price | इस महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर जनवरी में 5.10% से फरवरी में थोड़ी कम होकर 5.09% हो गई, लेकिन खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी से यह नरमी बेअसर हो गई। फरवरी में दर पिछले महीने के 8.3% से बढ़कर 8.7% हो गई। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह कदम बढ़ती खाद्य महंगाई दर के बीच उठाया है।
गेहूं के भाव पर कितना असर पड़ेगा
केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के पश्चात गेहूं के भाव Wheat price पर असर पढ़ने की संभावना बढ़ गई है। इस आदेश के पश्चात व्यापारी वर्ग अधिक मात्रा में स्टॉक नहीं कर पाएंगे। मंडी में गेहूं का भाव कम होने की संभावना है। चपाती बनाने के लिए प्रयुक्त गेहूं की वैरियटयों के दाम कम होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में गेहूं के भाव औसत रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात 2400 रुपए प्रति क्विंटल के समकक्ष बने हुए हैं। सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात इसमें ₹200 तक की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है।
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